नगर निकायों का बन रहा प्रशासनिक भवन

बेलसंड: नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले नगर निकायों को जल्द ही अपना आशियाना मिलेगा। इनके प्रशासनिक भवन के लिए सरकार ने करीब पांच छह वर्ष पूर्व ही योजना आरंभ की थी। मगर मंथर गति के कारण काम अधूरा रहा और योजना लागत बढ़ गई। नतीजतन काम अधूरा पड़ा रहा। इसी माह सरकार ने योजना के आकार में परिवर्तन कर पुनरीक्षित योजना को मंजूरी दी है। साथ ही नए बनने वाले प्रशासनिक भवन की रूप रेखा भी तय की है। नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुसार 2007-08 में निकायों के लिए प्रशासनिक भवन की योजना आरंभ की गई थी।

नगर विकास एवं आवास मंत्री डा. प्रेम कुमार के अनुसार 19 नगर परिषदों एवं 21 नगर पंचायतों के प्रशासनिक भवन के लिए पुनरींिक्षत योजना को मंजूरी दी गई है। जल्द ही निर्माण का काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है। प्रेम कुमार के अनुसार 42 नगर परिषदों में से 36 नगर परिषदों एवं 83 नगर पंचायतों में से 63 नगर पंचायतों में प्रशासनिक भवन निर्माण कराया जा रहा है। प्रथम चरण में 21 नगर पंचायतों एवं 19 नगर परिषदों की योजनाओं को पुनरीक्षित करते हुए इसी वित्तीय वर्ष में समाप्त करने का निर्देश दिया गया है।

पुनरीक्षित योजना

नगर परिषद का 52.72 लाख से बढ़कर 72.35 लाख तथा नगर पंचायत भवन का 38.50 लाख से बढ़कर 60.09 लाख कर दिया गया है

19 नगर परिषदों व 21 नगर पंचायतों की पुनरीक्षित योजना को मिली है मंजूरी

नए भवन का स्वरूप :भवन जी प्लस टू होंगे। ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ दुकान नहीं सेवा देने वाले कंप्यूटर सेंटर, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र देने वाला केंद्र, जन शिकायत निष्पादन केंद्र व बहुद्देशीय हाल होगा। तो पहली मंजिल पर जन प्रतिनिधियों, कार्यालय आदि के लिए कमरे होंगे। दूसरा फ्लोर कार्यालय के लिए होगा।