Thursday 14 March 2013

नगर निकायों के लिए बनेगा कर्मचारियों का अलग कैडर


बेलसंड : बिहार सरकार ने आज कहा कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के कामकाज को
सुचारू करने के लिए इंजीनियर सहित अन्य पदाधिकारियों से लेकर सफाई कर्मी तक के लिए अलग से एक कैडर बनेगा और उसके लिए भर्तियां की जाएंगी।  नगर विकास एवं आवास मंत्री प्रेम कुमार ने विधानपरिषद में कहा कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत जैसे नगर निकायों में आबादी के अनुपात में पदाधिकारियों की उपलब्धता के लिए भर्तियां अगले वित्तीय वर्ष से शुरू होंगी। इसके लिए अलग से पदाधिकारियों का कैडर बनेगा। वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इन निकायों को कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं।  जद :यू: सदस्य बिनोद कुमार सिंह के तारांकित प्रश्न के जवाब में कुमार ने कहा कि वर्तमान में राज्य के 11 नगर निगम, 42 नगर परिषद और 88 नगर पंचायतों के लिए स्वीकृत पद
42 वर्ष पुराने हैं। आबादी के अनुपात में कर्मचारियों की जरूरत के लिए संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में 11 सदस्ईय एक समिति गठित हुई है। यह समिति बताएगी की नगर निकायों के लिए इंजीनियर, पदाधिकारियों और सफाईकर्मियों की कितनी जरूरत होगी। अगले वित्तीय वर्ष से भर्तियां शुरू होंगी।  प्रेम कुमार ने बताया कि शहरी विकास की योजनाओं के लिए उपलब्ध राशि में से 60 प्रतिशत का व्यय हो चुका है। मार्च 2013 के अंत तक उपलब्ध राशि खर्च कर दी जाएगी।  एक अन्य प्रश्न के जवाब में कुमार ने कहा कि पटना
नगर निगम को ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 23.09 करोड रुपए उपलब्ध कराए जा चुके हैं। तीन महीने के भीतर राशि का उपयोग कर ठोस कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

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