शहरी इलाकों की नए सिरे से व्यवस्थित बिजली व्यवस्था

बेलसंड। 71 शहरी इलाकों की विद्युत व्यवस्था को नये सिरे से व्यवस्थित किया जाएगा। अभी तक बिजली की पुरानी संरचना पर ही काम चलाया जा रहा है। विधान परिषद में बुधवार को विभागीय अनुदान मांग पर पेश कटौती प्रस्ताव पर हुई बहस के बाद जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि सरकार मिशन 2015 तथा 2020 पर काम कर रही है। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने करबिगहिया में पांच पांच मेगावाट की तीन यूनिट स्थापित थी। इनसे राजभवन, विधानसभा, रेलवे स्टेशन समेत तमाम स्थानों पर विद्युत आपूर्ति होती थी। शहरीकरण हुआ, आबादी बढ़ी लेकिन बिजली की अधिसंरचना में बदलाव नहीं हुआ। पुरानी संरचना पर ही काम चलाया जा रहा है। सरकार ने पूरी व्यवस्था की नये सिरे से नवीकरण की योजना तैयार की है। विपक्ष पर कटाक्ष करते हुये यादव ने कहा कि पिछली सरकार लालटेन की थी। बिजली और लालटेन परस्पर विरोधी है। जाहिर है कि पिछली सरकार में बिजली क्षेत्र में कोई काम ही नहीं हुआ। बिजली आवश्यकता लगातार बढ़ती गयी और हम वहीं के वहीं खड़े रहे। अब सरकार मिशन 2015 व मिशन 2020 पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने वादा किया है कि 2015 तक बिजली के मामले में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इस मिशन पर छह हजार करोड़ खर्च किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2020 तक हम अपनी आवश्यकता से ज्यादा बिजली उत्पादित करेंगे। इसके लिए सोलह हजार करोड़ की आवश्यकता होगी। वर्ष 2015 तक हमारा लक्ष्य 5300 मेगावाट बिजली उत्पादन का है। आज मांग 2000 मेगावाट की है। उस समय तक इसके 3500 मेगावाट तक पहुंच जाने की उम्मीद है। वर्ष 2020 में 17-18 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। इसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं।