बेलसंड/पटना : शहरी निकायों के खर्च पर सीधे मुख्यालय (पटना) से नजर रखी जाएगी। इसके लिए विभाग नया तंत्र विकसित कर रहा है। विभिन्न योजनाओं से संबंधित अलग-अलग बैंक खाते होंगे। निकायों में खाता खुलवाने का अभियान शुरू हो रहा है। ‘पटना’ निकायों के खाते को आनलाइन देख सकेगा। पता चल जाएगा कि किस योजना की कितनी राशि पड़ी है? नगर विकास सचिव डा.एस सिद्धार्थ के अनुसार इस सिस्टम से खर्च की मानीटरिंग में काफी सहूलियत होगी। दरअसल बीते माह नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री एवं सचिव द्वारा प्रमंडलवार निकायों की समीक्षा की गई तो जाहिर हुआ कि अधिकांश निकायों में पैसे तो काफी पड़े हैं मगर खर्च की रफ्तार बड़ी धीमी है। निकायों को टास्क दिया गया है कि दिसंबर तक पूरी राशि का उचित तरीके से इस्तेमाल कर लें। निकायों को राज्य वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य योजना और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राशि जाती है।
हाल के वर्षो में नगर निगम, नगर परिषद से लेकर नगर पंचायत तक काफी राशि जा रही है। समय पर पैसा खर्च न होने से नागरिक सुविधाओं पर असर पड़ता है।
हाल के वर्षो में नगर निगम, नगर परिषद से लेकर नगर पंचायत तक काफी राशि जा रही है। समय पर पैसा खर्च न होने से नागरिक सुविधाओं पर असर पड़ता है।
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