Wednesday 9 January 2013

भवनहीन निकायों को मिलेगा ‘घर’

लोगों को घर मुहैया कराने वाले अनेक नगर निकाय खुद बिना ‘घर’ के हैं। ऐसे भवनहीन निकायों का अब अपना ‘घर’ होगा। ऐसे 19 नगर परिषदों एवं 21 नगर पंचायतों के प्रशासनिक भवन के लिए पुनरींिक्षत योजना को मंजूरी दी गई है। नगर पंचायतों के भवन निर्माण पर प्रति भवन 60 लाख 9 हजार रुपये का खर्च आएगा, जबकि नगर परिषदों के प्रशासनिक भवन को पूरा करने के लिए 72.35 लाख की दर से योजना को मंजूरी देने की कार्रवाई चल रही है। नगर परिषदों में तीन पूर्णिया, कटिहार और मुंगेर तो अब नगर निगम में परिवर्तित हो चुके हैं।
नगर विकास मंत्री के अनुसार 42 नगर परिषदों में से 37 नगर परिषदों एवं 86 नगर पंचायतों में से 63 नगर पंचायतों में प्रशासनिक भवन निर्माण कराया जा रहा है। प्रथम चरण में 21 नगर पंचायतों एवं 19 नगर परिषदों की योजनाओं को पुनरीक्षित करते हुए इसी वित्तीय वर्ष में समाप्त करने का निर्देश दिया गया है। शेष निकायों के लिए अगले वित्तीय वर्ष में राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
भवन निर्माण कराया जा रहा
मुरलीगंज, बनमनखी, नवगछिया, बरबीघा, चकिया, बहादुरगंज, दाउदनगर, वीरपुर, मनेर, झंझारपुर, कहलगांव, कांटी, बरौली, कसबा, झाझा, बेलसंड, विक्रमगंज, मैरवा, रफीगंज एवं डुमरा।
नगर परिषद : किशनगंज, अररिया, बेतिया, मधुबनी, पूर्णिया (अब नगर निगम), कटिहार, (अब नगर निगम), सुपौल, हाजीपुर, सासाराम, बक्सर, डिहरी , डालमियानगर, नरकटियागंज, फारबिसगंज, मसौढ़ी, खगड़िया, भभअुा, समस्तीपुर, औरंगाबाद एवं मुंगेर (अब नगर निगम

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